औरंगाबाद दि.२४ – विभागीय कृषी सहसंचालक कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन, लातूर विभाग, लातूर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या कृषी सेवक पदाच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०२३ मधील वि .जा (अ) ची एक जागा जाहिरातींमधून वगळून सदरील जागा रिक्त ठेवण्याचे, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांचे अंतरिम निर्देश.
सविस्तर माहिती अशी की, विभागीय कृषी सहसंचालक कृषी विभाग लातूर यांनी दिनांक ०३.०१.२०१९ रोजी एकूण १६९ कृषी सेवक पदाकरीता जाहिरात दिली होती. एकूण १६९ पदा पैकी २ जागा विमुक्त जाती (वि जा (अ) महिला ) प्रवर्गास राखीव होत्या. सदरील जाहिरातीस अनुसरून अर्जदार रविता राठोड यांनी विमुक्त जाती वि. जा (अ) महिला या राखीव प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. जाहिरातीच्या अनुषंगाने दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी परीक्षा पार पडली.पुढे विभागाने अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी १७.०१.२०२० रोजी प्रसिद्ध केली
सदरील अंतिम निवड यादीनुसार दोन उमेदवरांनची नियुक्ती करिता शिफारस करण्यात आली होती तर अर्जदार यांची प्रतीक्षा यादीत अनुक्रमांक १ ला नाव समाविष्ट केले होते. नियुक्तीस पात्र ठरलेले दोन्ही उमेदवारा पैकी एक उमेदवार कागदपत्रे पडताळणी करिता गैरहजर राहिली तर दुसरी उमेदवार नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाली नाही. त्यामुळे अर्जदार यांनी विभागास विनंती अर्ज करून प्रतीक्षा यादीतून अर्जदार यांना नियुक्ती देण्याची विनंती केली. परंतु कृषी विभागाने अर्जदार यांना निवड यादीची कालमर्यादा १ वर्षाची असून ती दिनांक १६.०१.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे त्यामुळे आपणास नियुक्ती देता येणार नाही असे आदेश पारित केले.
अर्जदार यांनी सदरील आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद येथे आव्हान दिले. दरम्यानच्या काळात कृषी विभागाने सदरील याचिका प्रलंबित असताना देखील दिनांक ११.०८.२०२३ रोजी नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करून एकूण १५९ रिक्त पदे भरण्यात येणार असल्याचे नमूद केले. तर सदरील रिक्त जागापैकी १ जागा ही विमुक्त जाती ( अ) महिला प्रवर्गस रिक्त दाखवली. सदरील जाहिरातीस अर्जदार यांनी अव्हवान देत माननीय न्यायालयास सदरील जागा याचिकाकर्ती उमेदवारास देता येऊ शकते असा न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. तसेच न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी suo Motu रीट याचिका ३/२०२२ नुसार करोना काळातील limitation waive करून मुदत वाढ दिलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी वेळोवेळी अनेक भरती प्रक्रियेमध्ये सदरील बाब लक्षात घेऊन न्यायनिवाडा दिलेले आहेत.
अर्जदार यांच्या वतीने केलेला युक्तिवाद तसेच न्यायनिवाडे व कागदपत्रे यांचे शहानिशा करून मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी व्हिडिओ कॉन्फन्सद्वारे सुनावणी अंती कृषी विभागास नवीन जाहिराती मधील विमुक्त जाती (अ) महिला, प्रवर्गाची १ जागा जाहिराती मधून वगळून ती जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम निर्देश पारित केले.
सदरील याचिकेची पुढील सुनावणी दिनांक ६.०९.२०२३ रोजी असून, अर्जदार यांच्या मार्फत ॲड. अमोल चाळक हे काम पाहत आहेत
