‘मानवाधिकार कानून एवं सुरक्षात्मक भ्रष्टाचार निवारण भारत’ या संस्थे तर्फे एक महत्त्वपूर्ण आणि विचार करायला लावणारी पोस्ट प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये “कानून सिर्फ पैसे कमाने के लिए? जनता से नियमों की अपेक्षा, पर जिम्मेदारी से इनकार!” असा सवाल उपस्थित करत नागरिकांवर लादण्यात येणारे दंड आणि प्रशासकीय अनास्था यावर परखड भाष्य केले आहे.
जर तुम्ही नियम मोडले तर… (नागरिकांसाठी दंड)
या अहवालानुसार, वाहतूक व इतर नियम मोडल्यास सर्वसामान्यांना खालीलप्रमाणे मोठा दंड भरावा लागतो:
*हेल्मेट नसल्यास: १,००० रुपये
*नो-पार्किंग झोनमध्ये पार्किंग: ३,००० रुपये
*विमा (इन्शुरन्स) नसल्यास: १,००० रुपये
*मद्यपान करून गाडी चालवणे: १०,००० रुपये
*नो-एंट्री झोनमध्ये गाडी चालवणे: ५,००० रुपये
*गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलणे: २,००० रुपये
*प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नसणे: १,१०० रुपये
*दुचाकीवर किंवा सायकलवर तीन जण बसणे: २,००० रुपये
नागरिकांच्या सुरक्षेतील लापरवाहियांसाठी जबाबदार कोण?
दुसऱ्या बाजूला, नागरिकांच्या सुरक्षेेशी निगडित आणि मुलभूत सुविधांच्या अभावामुळे होणाऱ्या समस्यांवर प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे:
* खराब ट्रॅफिक सिग्नल
* रस्त्यांवर पडलेले खड्डे
* अतिक्रमित पादचारी मार्ग (फूटपाथ)
* स्ट्रीट लाईट नसणे
* रस्त्यांवर साचलेला कचरा
* रस्त्यांवर साचणारे गंदे पाणी
* रस्ते खोदून अपूर्ण सोडणे
* खड्ड्यांमध्ये पडून नागरिकांना होणाऱ्या दुखापती
* आवारा पशु किंवा कुत्र्यांमुळे होणारे अपघात
* सांडपाणे वाहणे आणि त्यामुळे होणारी गैरसोय
निष्कर्ष आणि मुख्य मागणी
“कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन सुरक्षित सड़कें, स्वच्छ वातावरण और मूलभूत सुविधाएं देना प्रशासन और सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तरफ होनी चाहिए।”
या मोहिमेतून असा संदेश देण्यात आला आहे की, केवळ जनताच नेहमी दोषी नसते, तर नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत ज्यामध्ये नागरिकही सुरक्षित राहिले पाहिजेत आणि प्रशासनालाही उत्तरदायी बनवले पाहिजे. ‘जनहित – पारदर्शिता – जवाबदेही – न्याय’ या मुद्यांवर भर देत ही मोहीम राबवली जात आहे.
