मुंबई दि.8 – इतर मागासवर्गीय समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केले. त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात ओबीसी संघटना एकवटणार आहे. आरक्षण बचावासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय समता परिषदेच्या सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
यावेळी समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी याप्रकरणी चर्चा करणार असल्याचेही सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही आपण फोन केला आणि मदतीची मागणी केल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.
दरम्यान या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींच्या 56 हजार जागांवर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता असून आपल्या हक्‍कासाठी एकत्र येऊन आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्याची तयारी आल्याचेही भुजबळ म्हणाले. राज्यात भाजपचे सरकार असतानादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इम्पेरिकल डेटा) सादर करण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
