नवी दिल्ली दि.६ – सरकारी रेशन दुकानांतून रेशन घेण्यास पात्र ठरणाऱ्या नागरिकांसाठीचे निकष अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून बदलण्यात येणार आहेत. या संदर्भात या विभागाकडून राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठका घेतल्या गेल्या आहेत. निकष बदलण्याचं प्रारूप जवळपास निश्चित झालं आहे. बदलण्यात आलेले निकष चालू जुलै महिन्यात लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. त्या आधारे भविष्यात पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.
सार्वजनिक वितरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातले 80 कोटी नागरिक नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट अर्थात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याचा लाभ घेत आहेत. यात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या अनेकांचाही समावेश आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने पात्रतेच्या निकषांत बदल करायचं ठरवलं आहे. अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडेय यांनी सांगितलं, की यासाठीच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी गेले सहा महिने राज्यांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत. राज्यांकडून करण्यात आलेल्या सूचना लक्षात घेऊन पात्रतेचे निकष तयार केले जात आहेत.
दरम्यान या निकषांना या महिन्यात अंतिम रूप दिलं जाईल. नवे निकष लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच रेशनचा लाभ मिळू शकेल. अपात्र व्यक्ती रास्त धान्य दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या धान्याचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे केवळ गरजू लोकांनाच ही सुविधा मिळू शकेल. अशा योजना पूर्वीपासून ज्या व्यक्तींना मिळतात, त्यापैकी अनेक जणांची पुढे आर्थिक प्रगती होते. तसंच, काही जण नियमांत पळवाटा काढून अशा योजनांचा लाभ घेतात. दुसरीकडे, खऱ्या गरजू व्यक्तींपैकी अनेकांना त्याबद्दलची माहितीच नसते. त्यामुळे गरजवंत योजनांच्या लाभांपासून दूर राहतात आणि गरज नसलेल्या व्यक्ती योजनांचा लाभ घेतात. हे टाळण्यासाठी या योजनेचे नवे निकष तयार केले जात आहेत.
