स्वस्त धान्य दुकानांवर गव्हू तांदळा बरोबर मिळणार आता ”ह्या” जीवनावश्यक वस्तू, राज्य सरकारचा निर्णय……!

मुंबई दि.६ – रास्त भाव दुकानदारांचं उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र स्तरावर राज्य शासनाकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी विविध शासन निर्णयाद्वारे रास्त भाव दुकानांतून विविध उत्पादने वस्तु विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जेणेकरून रास्त भाव दुकानदार आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊन त्याच्या दैनंदिन कामकाजात स्थैर्य येईल. या उद्देशाने राज्य शासनाने विविध शासन निर्णयान्वये विविध प्रकारच्या वस्तू/ उत्पादने / कृषिमाल शिधावाटप / रास्तभाव दुकानामार्फत विकण्यास परवानगी दिलेली आहे. या धर्तीवर नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनीस (F.P.O) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांमधून सभासद शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी प्रायोगिक तत्वावर सहा महिन्यांकरिता परवानगी देण्यात आली आहे.

                  शाश्वत कृषी विकास इंडिया शेतकरी उत्पादक कंपनी, पुणे या शेतकरी उत्पादक कंपनीस पुणे जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत रास्त भाव दुकानांतून फार्म फिस्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि. नाशिक या शेतकरी उत्पादक कंपनीस मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ई- परिमंडळ व फ. परिमंडळ मध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत शिधावाटप दुकानांमार्फत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला भाजीपाला व फळेसाठी प्रायोगिक तत्वावर सहा महिन्याकरिता परवानगी देण्यात आली आहे. सदरची परवानगी शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत असून रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने देण्यात येत असल्यामुळे कंपनी रास्त भाव दुकानदारांवर कोणत्याही मालाच्या विक्रीची सक्ती करणार नाही. कंपनी सदर शासन निर्णयातील परवानगी देण्यात आलेला माल/उत्पादने / वस्तू इ. व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही बाबींची विक्री शासनाच्या परवानगीशिवाय करणार नाही. केंद्र व राज्य शासनाच्या त्या त्या वेळी प्रचलित असलेल्या शासकीय नियमांनुसार त्यांचे पालन करण्यास संबंधित कंपनी बांधील असेल. तसेच हा व्यवहार संबंधित कंपनी व त्याचे घाऊक व किरकोळ वितरक आणि रास्त भाव दुकानदार यामध्ये राहील. यामध्ये शासनाचा सहभाग अथवा हस्तक्षेप असणार नाही. सदरची परवानगी अस्थायी तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आली असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या स्वरुपात वेळोवेळी होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने त्यामध्ये बदल करता येईल.

तसेच सदरची परवानगी कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्याचा हक्क राज्य शासनाकडे राखून ठेवण्यात आला आहे.

              दरम्यान, शाश्वत कृषी विकास इंडिया शेतकरी उत्पादक कंपनी, पुणे यांनी उप आयुक्त (पुरवठा, पुणे विभाग यांच्याकडे व फार्म फिस्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि., नाशिक यांनी नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्याकडे रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपर वर अटी व शर्ती मान्य असल्याचे हमीपत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.