केज दि. १५ – वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या २०२३ च्या भरती प्रक्रियेतील अनपेक्षित विलंबामुळे नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) मोठा दिलासा दिला आहे. मूळ अर्जदार ज्ञानेश्वर ढोले व त्यांच्यासह सात उमेदवारांना औषधनिर्माता (गट-क) या पदावर दोन महिन्यांच्या आत नियुक्ती देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. यासोबतच त्यांना सेवा ज्येष्ठता व सेवा सातत्य यांसारखे लाभही देण्याचे निर्देश प्रतिवादी आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन (महाराष्ट्र राज्य) यांना देण्यात आले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने १० मे २०२३ रोजी विविध तांत्रिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यात ज्ञानेश्वर ढोले व इतर अर्जदारांनी औषधनिर्माता पदासाठी अर्ज केला होता. १८ जून २०२३ रोजी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अंतिम गुणवत्ता यादीत त्यांचे नाव झळकले. यानंतर २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी कागदपत्र पडताळणी झाली. दरम्यान, माजी सैनिक संवर्गातील पदे रिक्त राहिल्याने ४ जानेवारी २०२५ रोजी या उमेदवारांना पुन्हा कागदपत्र पडताळणीसाठी मुंबईतील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात बोलावण्यात आले. पडताळणी पूर्ण होऊन पसंतीक्रम देऊनही त्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत.
प्रशासनाचा धरसोडपणा आणि न्यायालयात धाव
दोन महिने उलटूनही नियुक्ती न मिळाल्याने उमेदवारांनी आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला, परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. आश्चर्यकारकपणे १० मार्च २०२५ रोजी आयुक्तांनी नोटीस काढून ही भरती प्रक्रिया रद्द केल्याचे जाहीर केले. निवड यादीला एक वर्ष पूर्ण झाल्याचे कारण देत औषधनिर्माता व इतर १६ पदांची निवड यादी व्यपगत करण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली.
न्यायालयाचा कठोर पवित्रा
प्रकरण न्यायालयात असतानाच आयुक्तांनी २०२५ ची नवीन भरती जाहिरात काढून रिक्त पदे भरण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर, २ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्त्यांच्या नावाने जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते.
१ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. अमोल चाळक यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. “भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची आयुक्तांची नोटीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०२२ च्या शासन निर्णयाशी विसंगत आहे. तसेच, प्रशासनाच्या स्वतःच्या दिरंगाईमुळे उमेदवारांना त्यांच्या हक्काच्या नियुक्तीपासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर आहे,” असा दावा त्यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा आधार घेत केला.
न्यायाधिकरणाचा निकाल
न्यायमूर्ती श्री. व्ही. के. जाधव (न्या) आणि श्री. विनय कारगावकर (प्र) यांच्या पिठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून, आयुक्तांची १० मार्च २०२५ ची नोटीस खारीज केली. भरती प्रक्रिया ४/२०२३ नुसार दोन महिन्यांच्या आत या सातही उमेदवारांना औषधनिर्माता पदावर नियुक्त करण्याचे आणि त्यांना सेवा ज्येष्ठता व सेवा सातत्य प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या खटल्यात मूळ अर्जदारांच्या वतीने ॲड. अमोल चाळक यांनी बाजू मांडली, त्यांना ॲड. आशिष हजारी आणि ॲड. गणेश जाधव यांनी सहकार्य केले. या निकालामुळे उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून प्रशासकीय दिरंगाईला न्यायालयाचा चाप बसल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे.
