खासदार संजय दिना पाटील यांच्या ‘पत्रकार विरोधी’ वक्तव्याचा केजमध्ये तीव्र निषेध; खासदारकी रद्द करण्याची मागणी….!

केज दि. २८ – लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारितेवर आणि पत्रकारांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करून अवमान करणाऱ्या खासदार संजय दिना पाटील यांचा केज तालुका पत्रकार संघाच्या वतीने तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित खासदारावर कठोर कारवाई करावी आणि त्यांची खासदारकी रद्द करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन केजचे नायब तहसीलदार श्री. हंगे यांना देण्यात आले आहे.

                काही दिवसांपूर्वी एका जाहीर कार्यक्रमात खासदार संजय दिना पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह आणि बेजबाबदार विधान केले होते. या विधानामुळे संपूर्ण राज्यातील पत्रकार बांधवांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पत्रकारांचे कार्य हे जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे आणि व्यवस्थेला आरसा दाखवण्याचे आहे, अशा स्थितीत एका लोकप्रतिनिधीने केलेली ही टिप्पणी लोकशाहीच्या मूल्यांना घातक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

               केज तालुका पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि पत्रकारांनी नायब तहसीलदार हंगे यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. खासदार संजय दिना पाटील यांनी केलेल्या विधानाची तातडीने चौकशी करण्यात यावी, सार्वजनिक मंचावरून पत्रकारांचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा बेजबाबदार विधाने करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, त्यामुळे त्यांची खासदारकी त्वरित रद्द करावी, पत्रकारांची जाहीर माफी मागावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

         दरम्यान,

निवेदन देताना केज तालुका पत्रकार संघाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, “पत्रकार रात्रंदिवस मेहनत करून जनसामान्यांचे प्रश्न मांडतात. मात्र, खासदार पाटील यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत खालच्या पातळीचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी किमान भाषेचे भान राखणे अपेक्षित असते. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि जोपर्यंत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.”

यावेळी मोठ्या संख्येने पत्रकार बांधव उपस्थित होते. नायब तहसीलदार श्री. हंगे यांनी हे निवेदन स्वीकारून ते वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. पत्रकारांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासनावरही दबाव वाढला आहे.