शासकीय डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसवर पूर्ण बंदी…..!

 केज दि. ३ -सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (Government Medical Officers) खासगी प्रॅक्टिस करण्यास मनाई करणारा राज्य सरकारचा ७ ऑगस्ट २०१२ चा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. या शासन निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या असून, यामुळे आता सरकारी डॉक्टरांना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय पूर्णपणे बंद करावा लागणार आहे.

             न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयामुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत शिस्त येण्यास मदत होणार आहे.

व्यवसायरोध भत्ता (NPA) आता अनिवार्य

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मिळणारा व्यवसायरोध भत्ता (Non-Practicing Allowance – NPA) स्वीकारणे आता बंधनकारक असेल. एखादा डॉक्टर ‘मला एनपीए नको, मी खासगी प्रॅक्टिस करतो/करते’ असा पर्याय निवडू शकत नाही. एनपीए नाकारून खासगी प्रॅक्टिस करण्याचा कोणताच कायदेशीर हक्क डॉक्टरांना उरणार नाही.

पूर्णवेळ सेवा शासनाचीच: नागरी सेवा नियमांचा संदर्भ

आपल्या निर्णयात न्यायालयाने ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावली’चा (MCLR) दाखला दिला. नियमांनुसार, शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण वेळ हा शासनाचाच असतो. त्यामुळे शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय इतर कोणताही खासगी व्यवसाय, नोकरी किंवा प्रॅक्टिस करणे हे सेवाशर्तींचे थेट उल्लंघन ठरते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

निर्णयाचा मुख्य उद्देश

ग्रामीण तसेच शहरी भागातील शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये कोट्यवधी सामान्य व गरीब नागरिक उपचारासाठी येत असतात. अनेकदा सरकारी डॉक्टर खासगी दवाखान्यांमध्ये अधिक वेळ देत असल्यामुळे शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या निर्णयामुळे डॉक्टरांची उपस्थिती पूर्णवेळ सुनिश्‍चित होईल आणि रुग्णांना वेळेत व दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होईल, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या निकालामुळे आरोग्य विभागातील प्रशासकीय शिस्त अधिक मजबूत होणार असून, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर आता पडदा पडला आहे.

       दरम्यान, केज शहरातही अनेक डॉक्टर्स शासकीय नौकरी करत असताना आपले खाजगी दवाखाने चालवत असल्याने त्याचा परिणाम उपजिल्हा तसेच ग्रामीण रुग्णालयावर होत असल्याचे दिसत आहे. मात्र या निर्णयामुळे कांही फरक पडतो का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.