केज तालुक्यात घरकुल योजनेत बोगस जिओ टॅगिंगचा भ्रष्टाचार…..!

केज (प्रतिनिधी): केज तालुक्यातील विविध गावांमध्ये घरकुल योजनेअंतर्गत मोठा गैरव्यवहार होत असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. जुन्या आणि आधीच बांधलेल्या घरकुलांवर नव्याने पैसे उचलणे, संगनमताने बोगस जिओ टॅगिंग करणे आणि बोगस बिले काढून खऱ्या घरकुल लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. या विरोधात सर्व ग्रामरोजगार सेवक संघटना, केज तालुका (जि. बीड) च्या वतीने गटविकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिती केज यांना निवेदन देऊन दोषींवर कारवाई करण्याची आणि मानधनासह सुरक्षेचे प्रश्न सोडवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बोगस जिओ टॅगिंग आणि खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, केज तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये लाभार्थी आणि अभियंता (इंजिनियर) यांच्या संगनमताने नवीन घरकुल न बांधता जुन्याच घरकुलांचे जिओ टॅगिंग केले जात आहे. १, २, ३ हप्ते निघाल्यानंतर मूळ घरकुल धारकाला ‘सीसी’ मारून अपात्र ठरवले जात असून, खऱ्या बांधकामापासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे. या प्रकारामुळे रोजगार सेवकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असून, बोगस जिओ टॅगिंग करणाऱ्या अभियंत्यांवर व संबंधित लाभार्थ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून उचलेले पैसे पुन्हा शासन खात्यात वर्ग करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रोजगार सेवकांना धमक्या व सुरक्षेचा प्रश्न
रोजगार सेवकांनी बोगस बिल बनवण्यास नकार दिल्यास, काही लाभार्थी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी (सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य) रोजगार सेवकांवर दबाव आणत आहेत. काम न करण्याचे आरोप करत “दुसरा रोजगार सेवक नेमू” अशा धमक्या दिल्या जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. स्वतःच्या खर्चाने झेरॉक्स व तालुक्याच्या ठिकाणी चक्रा मारून काम करावे लागत असताना, लाभार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने रोजगार सेवकांना सुरक्षेची हमी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मानधन आणि प्रवास भत्त्यापासून वंचित
रोजगार सेवकांना काम करूनही वेळेवर मानधन दिले जात नाही. जे काम होते त्यावर केवळ २% मानधन तेही ग्रामपंचायत खात्यावर जमा केले जाते, परंतु ते रोजगार सेवकांना त्वरित मिळत नाही. कामासाठी प्रवास करताना टीए (TA), डीए (DA) किंवा बील बनवण्यासाठी शासनाकडून एकही रुपया दिला जात नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांची फी आणि वैद्यकीय खर्च भागवणे कठीण झाले असून रोजगार सेवकांवर मानसिक ताण येत आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
सर्व ग्रामरोजगार सेवकांना नियमित पेमेंट थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करावे, सर्व शासकीय सवलती व भत्ते त्वरित लागू करावेत, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनाच्या प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प. बीड), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (अंबाजोगाई), पालकमंत्री (बीड) आणि खासदार बजरंग बाप्पा सोनवणे यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर सर्व ग्रामरोजगार सेवक संघटना केज तालुक्याचे अध्यक्ष विष्णू रामकिसन जाधव, सचिव घोडके अनिल बळीराम यांच्यासह तालुक्यातील ३० हून अधिक ग्रामरोजगार सेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.